दोन वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था; पावसाळ्यात महाराष्ट्र–छत्तीसगड संपर्काचा प्रश्न गंभीर
अहेरी,ता.२८: तालुक्यातील देचली ते सिंदाटोला हा महत्त्वाचा मार्ग गेल्या दोन वर्षांपासून दुरवस्थेच्या गर्तेत आहे. रस्त्यावर गिट्टी टाकून डागडुजी करण्याचा प्रयत्न झाला असला; तरी काही दिवसांतच पुन्हा मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नाही. परिणामी अपघाताचा धोका वाढला असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
देचली–सिंदाटोला मार्गावरून दररोज मोठ्या संख्येने नागरिकांची ये-जा सुरू असते. विद्यार्थी, शेतकरी, रुग्ण, व्यापारी तसेच विविध कामांसाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गावर देचलीपेठापर्यंत एस.टी. बससेवाही सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आधार मिळाला आहे. मात्र, रस्त्याची खराब अवस्था पाहता बससेवेसह अन्य वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बिऱ्हाडघाट नदीवर पूल नसल्याने पावसाळ्यात अडचणी
दरम्यान, देचलीपेठा परिसरातून बिऱ्हाडघाटकडे जाणारा मार्ग महाराष्ट्र–छत्तीसगड सीमेला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. बिऱ्हाडघाट परिसरातील नदीला पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पूर येतो. त्यामुळे नदीवरील मार्ग धोकादायक बनतो आणि अनेकदा दोन्ही राज्यांतील गावांचा संपर्क तुटण्याची परिस्थिती निर्माण होते. रुग्णांना उपचारासाठी नेताना तसेच विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना प्रवास करताना विशेष अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर बिऱ्हाडघाट नदीवर कायमस्वरूपी पूल उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. “रस्ता आणि पूल ही या भागासाठी केवळ विकासकामे नसून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि सुरक्षिततेशी जोडलेली अत्यावश्यक गरज आहे,” अशी भूमिका माजी उपसरपंच बशीर शेख यांनी मांडली.
प्रशासनाने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा
देचली–सिंदाटोला रस्त्याची केवळ तात्पुरती डागडुजी न करता दर्जेदार व कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच बिऱ्हाडघाट नदीवरील पुलाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून निधी उपलब्ध करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी बशीर शेख यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
पूल उभारल्यास महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड सीमावर्ती गावांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होऊन शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि व्यापाराला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
